पीएम किसान 20वीं किस्त 2025: अपेक्षित रिलीज तारीख, लाभार्थी स्थिति और भुगतान में देरी से बचने के उपाय

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना लाखों भारतीय किसानों के लिए एक जीवन रेखा है, जो छोटे और सीमांत किसानों को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 2019 में शुरू की गई इस केंद्र सरकार की पहल के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष ₹6,000 की राशि दी जाती है, जो प्रत्येक चार महीने में ₹2,000 की तीन समान किस्तों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से वितरित की जाती है। जैसे ही किसान पीएम किसान 20वीं किस्त का 2025 में बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, यह लेख अपेक्षित रिलीज तारीख, पात्रता मानदंड, लाभार्थी स्थिति की जांच करने के तरीके और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के कदमों को कवर करता है।

पीएम किसान 20वीं किस्त: अपेक्षित रिलीज तारीख

19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को जारी की गई थी, जिसने 9.8 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाया, जिसमें 2.41 करोड़ महिला किसान शामिल थीं, और कुल ₹22,000 करोड़ का वितरण हुआ। योजना के सामान्य चार महीने के चक्र (अप्रैल-जुलाई, अगस्त-नवंबर, दिसंबर-मार्च) के आधार पर, 20वीं किस्त का अनुमान जुलाई 2025 में रिलीज होने का है, जिसमें 15-20 जुलाई 2025 को रिलीज होने की संभावना है, और विशेष रूप से 18 जुलाई 2025 को बिहार के सिवान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली के दौरान घोषणा की उम्मीद है।हालांकि, 18 जुलाई 2025 तक, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने सटीक रिलीज तारीख की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट्स और पिछले रुझानों के अनुसार, यह किस्त जुलाई 2025 के आखिरी सप्ताह तक जमा हो सकती है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपुष्ट स्रोतों पर भरोसा करने के बजाय नियमित रूप से आधिकारिक पीएम किसान पोर्टल (pmkisan.gov.in) पर अपडेट जांचें।महत्वपूर्ण बिंदु:

• अपेक्षित रिलीज: 15-20 जुलाई 2025 (अनुमानित, पुष्टि नहीं)।
• संभावित घोषणा: 18 जुलाई 2025 को सिवान, बिहार में पीएम मोदी की रैली के दौरान।
• आधिकारिक स्रोत: पुष्ट तारीखों के लिए pmkisan.gov.in जांचें।

पीएम किसान 20वीं किस्त के लिए पात्रता मानदंड

20वीं किस्त प्राप्त करने के लिए, किसानों को निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा:

1. भारतीय नागरिकता: आवेदक को भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए।
2. जमीन का मालिकाना हक: किसानों के पास वैध भूमि रिकॉर्ड के साथ खेती योग्य जमीन होनी चाहिए (किराएदार किसान पात्र नहीं हैं)।
3. आधार से जुड़ा बैंक खाता: बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए ताकि DBT हो सके।
4. पूर्ण ई-केवाईसी: पहचान सत्यापन और डुप्लिकेशन रोकने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है।
5. अपात्र श्रेणियां: निम्नलिखित लोग पात्र नहीं हैं:
   • आयकर दाता।
   • सरकारी कर्मचारी या ₹10,000 से अधिक मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगी।
   • पेशेवर (डॉक्टर, वकील, इंजीनियर आदि)।
   • पूर्व या वर्तमान संवैधानिक पदधारी या निर्वाचित प्रतिनिधि।

प्रो टिप: भुगतान में देरी से बचने के लिए किसान रजिस्ट्री विवरण को एग्री स्टैक पोर्टल पर अपडेट करें।

पीएम किसान 20वीं किस्त की लाभार्थी स्थिति कैसे जांचें

किसान अपनी लाभार्थी स्थिति और भुगतान अपडेट की जांच निम्नलिखित चरणों के माध्यम से कर सकते हैं:

1. आधिकारिक पीएम किसान पोर्टल पर जाएं: pmkisan.gov.in
2. होमपेज पर “फार्मर्स कॉर्नर” सेक्शन में जाएं।
3. “लाभार्थी स्थिति” पर क्लिक करें।
4. अपना आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, या मोबाइल नंबर दर्ज करें।
5. कैप्चा कोड डालें और “गेट डेटा” पर क्लिक करें।
6. स्थिति जांचें, जिसमें “पेमेंट सक्सेस” या “पेमेंट अंडर प्रोसेस” जैसे विवरण दिखाई देंगे।

अपने गांव की लाभार्थी सूची जांचने के लिए:

1. “फार्मर्स कॉर्नर” > “लाभार्थी सूची” पर जाएं।
2. अपना राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक, और गांव चुनें।
3. “गेट रिपोर्ट” पर क्लिक करें ताकि पात्र किसानों की सूची देख सकें।

हेल्पलाइन नंबर: सहायता के लिए 155261 या 011-24300606 पर संपर्क करें।

पीएम किसान 20वीं किस्त के लिए ई-केवाईसी कैसे करें

20वीं किस्त प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। इसे पूरा न करने पर भुगतान में देरी हो सकती है या अयोग्यता हो सकती है। किसान निम्नलिखित तरीकों से ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं:1. ओटीपी-आधारित ई-केवाईसी (ऑनलाइन)

• pmkisan.gov.in पर जाएं।
• ऊपरी दाएं कोने में “ई-केवाईसी” विकल्प पर क्लिक करें।
• अपना आधार नंबर दर्ज करें।
• आधार से लिंक किए गए मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी का उपयोग करके सत्यापन करें।
• प्रक्रिया पूरी करने के लिए सबमिट करें।

2. बायोमेट्रिक-आधारित ई-केवाईसी (ऑफलाइन)

• नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या स्टेट सेवा केंद्र (एसएसके) पर जाएं।
• अपना आधार नंबर प्रदान करें और बायोमेट्रिक सत्यापन (फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन) पूरा करें।

3. फेस ऑथेंटिकेशन-आधारित ई-केवाईसी

• पीएम किसान मोबाइल ऐप का उपयोग फेस ऑथेंटिकेशन के लिए करें (उन लोगों के लिए आदर्श जो फिंगरप्रिंट का उपयोग नहीं कर सकते)।

नोट: सुनिश्चित करें कि आपका आधार बैंक खाते से लिंक है और भुगतान संबंधी समस्याओं से बचने के लिए बैंक विवरण (खाता नंबर, IFSC कोड) सत्यापित करें।

भुगतान में देरी के सामान्य कारण और उनसे बचने के उपाय

कई किसान पीएम किसान 20वीं किस्त में देरी का सामना करते हैं, जो निम्नलिखित कारणों से हो सकता है:

1. अधूरी ई-केवाईसी: पोर्टल, ऐप, या सीएससी के माध्यम से तुरंत ई-केवाईसी पूरी करें।
2. बैंक खाता त्रुटियां: गलत खाता नंबर, IFSC कोड, या आधार से लिंक न होना।
3. पुराने दस्तावेज: सुनिश्चित करें कि भूमि रिकॉर्ड और पहचान पत्र वैध और अपडेटेड हैं।
4. अधूरी किसान रजिस्ट्री: एग्री स्टैक पोर्टल पर विवरण दर्ज करें या अपडेट करें।
5. डुप्लिकेट या गलत आवेदन: पीएम किसान पोर्टल पर विवरण सत्यापित और सुधार करें।

समाधान के लिए कदम:

• नजदीकी सीएससी या कृषि विभाग कार्यालय पर जाकर रिकॉर्ड अपडेट करें।
• pmkisan.gov.in पर अपनी स्थिति दोबारा जांचें।
• भुगतान पुष्टिकरण के लिए एसएमएस अलर्ट प्राप्त करने हेतु मोबाइल नंबर अपडेट करें।

पीएम किसान 20वीं किस्त क्यों महत्वपूर्ण है

पीएम किसान योजना, दिसंबर 2018 में शुरू की गई, दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजना है, जो 11 करोड़ से अधिक किसानों को लाभान्वित कर चुकी है और अब तक ₹3 लाख करोड़ से अधिक का वितरण किया गया है। 20वीं किस्त विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह खरीफ सीजन के साथ मेल खाती है, जब किसानों को कृषि निवेश लागतों का सामना करना पड़ता है। यह ₹2,000 का भुगतान छोटे और सीमांत किसानों को बीज, उर्वरक और अन्य आवश्यकताओं में निवेश करने के लिए वित्तीय राहत प्रदान करता है।महत्वपूर्ण आंकड़े:

• कुल लाभार्थी: 11 करोड़ से अधिक किसान।
• वितरित धनराशि: 2019 से अब तक ₹3 लाख करोड़ से अधिक।
• 19वीं किस्त: 9.8 करोड़ किसानों को लाभ, जिसमें 2.41 करोड़ महिलाएं शामिल।

18 जुलाई 2025 और राजनीतिक संदर्भ के आसपास अटकलें

मीडिया रिपोर्ट्स और एक्स पर पोस्ट्स ने अटकलों को हवा दी है कि 20वीं किस्त की घोषणा 18 जुलाई 2025 को बिहार के सिवान में पीएम मोदी की रैली के दौरान हो सकती है। कुछ आलोचकों का तर्क है कि रैलियों के दौरान ऐसी घोषणाएं राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित हो सकती हैं, लेकिन समर्थक जोर देते हैं कि समय पर वितरण किसानों को लाभ पहुंचाता है, चाहे समय कुछ भी हो। हालांकि, किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अफवाहों पर भरोसा न करें और पुष्ट अपडेट के लिए आधिकारिक चैनलों पर नजर रखें।